शीर्ष अदालत से यूपी और एमपी सरकारों को स्पष्ट संदेश; संवैधानिक सिद्धांतों की सर्वोच्चता स्थापित
नई दिल्ली: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने कानून के शासन की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करते हुए एक कठोर और ऐतिहासिक बयान दिया है। CJI गवई ने बिना नाम लिए उन राज्य सरकारों, जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, की कार्यशैली पर सीधा निशाना साधा है जो हाल के वर्षों में ‘बुलडोजर न्याय’ को एक सरकारी नीति के रूप में उपयोग कर रही हैं।
CJI गवई ने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहा, “यह विश्व ‘बुलडोजर से नहीं, कानून के शासन से चलता है’, और भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है।”
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न्यायिक और कानूनी गलियारों में CJI के इस बयान को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की कार्यपालिका (Executive) के लिए एक स्पष्ट और करारा संदेश माना जा रहा है। इन राज्यों पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वे विरोध प्रदर्शनों या अपराध के संदिग्धों की संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया (Due Process) का पालन किए ध्वस्त कर देते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि सरकार स्वयं को कानून से ऊपर मान रही है।
जस्टिस गवई का यह कथन स्पष्ट करता है कि:
संविधान की सर्वोच्चता: कोई भी राज्य सरकार, भले ही वह बहुमत में हो, मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। देश का शासन केवल संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है।
मौलिक अधिकारों का संरक्षण: न्यायपालिका नागरिकों के संपत्ति के अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार की अंतिम संरक्षक है। त्वरित या बदला लेने की कार्रवाई के नाम पर इन अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं होगा।
उचित प्रक्रिया अनिवार्य: किसी भी दंड या दंडात्मक कार्रवाई से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना और आरोपी को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देना अनिवार्य है।
न्यायपालिका की सख्ती
न्यायमूर्ति गवई ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका एक मूक दर्शक की नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि देश का शासन और व्यवस्था संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर आधारित है।
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CJI के इन शब्दों को उन राज्य सरकारों के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अवैध विध्वंस की शक्ति का प्रयोग कर रही हैं। यह संदेश देश में कानून के राज की नींव को और मजबूत करता है।
