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NHAI का नोटिस, स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

खंडवा। The India Speaks Desk

निर्माणाधीन इंदौर–इच्छापुर नेशनल हाईवे पर शराब कंपनी की गाड़ियों का कब्ज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईवे, जो आमजन के लिए सुरक्षित और सुचारु यातायात का मार्ग होना चाहिए, अब कंपनी के वाहनों के लिए पार्किंग ज़ोन में बदलता नज़र आ रहा है।

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NHAI ने थामा मोर्चा

इस मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) भी गंभीर नज़र आई। खंडवा PIU के परियोजना निदेशक श्री सोनी ने बताया कि शराब कंपनी को हाईवे पर गाड़ियां खड़ी करने से रोकने के लिए नोटिस दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि कंपनी के पास फिलहाल हाईवे एक्सिस की कोई अनुमति नहीं है।

“हमने कंपनी को नोटिस दिया है। एक्सिस की अनुमति अभी विचाराधीन है और यह केवल सेफ्टी norms के आधार पर ही दी जाएगी।”
— श्री सोनी, परियोजना निदेशक, NHAI खंडवा

परियोजना निदेशक श्री सोनी की बाइट देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक पर जाए

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स्थानीय प्रशासन को भी किया अनुरोध

NHAI ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि शराब कंपनी को हाईवे पर गाड़ियां खड़ी करने से रोका जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब तक एक्सिस की अनुमति नहीं मिली है, तब तक कंपनी हाईवे का इस्तेमाल किस अधिकार से कर रही है?

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर उठता है। NHAI के लिखित अनुरोध के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आमजन का आरोप है कि शराब कंपनी को प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर साधारण वाहन चालक नियम तोड़े तो तुरंत चालानी कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े स्तर पर हो रहा यह उल्लंघन अनदेखा क्यों किया जा रहा है?

जानलेवा स्लोप का मुद्दा भी उठा

NHAI अधिकारियों से हुई चर्चा के दौरान हाईवे पर बनाए गए खतरनाक स्लोप का मुद्दा भी सामने आया। श्री सोनी ने इस पर मौके का मुआयना करने और कंपनी को तुरंत सुधार के लिए निर्देशित करने की बात कही। यह संकेत देता है कि हाईवे निर्माण में लापरवाही से सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

आमजन की पीड़ा

ग्रामीण और राहगीर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हाईवे पर खड़ी भारी गाड़ियां दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। एक्सप्रेस ट्रैफिक वाले नेशनल हाईवे को अगर पार्किंग ज़ोन बना दिया गया, तो यात्रियों की जान खतरे में पड़ना तय है।

बड़ा सवाल

  1. बिना एक्सिस परमिशन शराब कंपनी हाईवे का इस्तेमाल कैसे कर रही है?
  2. NHAI की चेतावनी और अनुरोध के बावजूद प्रशासन क्यों चुप है?
  3. क्या शराब कंपनी को प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है?
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