पशु आहार के नाम पर बिक रहा जहरीला अपशिष्ट, प्रशासन की अनदेखी से मामला पहुंचा दिल्ली
बड़वाह। लोकेश कोचले
बड़वाह क्षेत्र में पशु आहार के रूप में बेची जा रही जहरीली DWGS को लेकर The India Speaks द्वारा लगातार की जा रही रिपोर्टिंग का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। इस गंभीर मामले की शिकायत अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), नई दिल्ली तक पहुंच चुकी है।
The India Speaks पिछले छह महीनों से लगातार DWGS के अवैध परिवहन, बिक्री और ZLD उल्लंघन को उजागर करता आ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लगातार अनदेखी के चलते अब यह मामला दिल्ली तक ले जाना पड़ा।
आरोप है कि Associated Alcohol & Breweries Limited, ग्राम खोड़ी स्थित इकाई द्वारा Zero Liquid Discharge (ZLD) नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है।
DWGS, जिसे नियमों के अनुसार फैक्ट्री परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता और जिसे ड्रायर प्लांट में सुखाकर ही DDGS बनाया जाना चाहिए, उसे सीधे पशु आहार के नाम पर बाजार में उतारा जा रहा है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
क्या प्रशासन लाशों के ढेर पर खड़ा होना चाहता हैं?
स्थानीय स्तर पर यह चिंता लगातार गहराती जा रही है कि:
अगर इस जहरीले अपशिष्ट पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण मानव जीवन कई तरह की गंभीर बीमारियों से घिर जाएगा।
अभी हाल ही में इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद बड़वाह में DWGS जैसे खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट पर कोई ठोस कार्रवाई न होना चिंता का विषय है।
पशु चिकित्सा अधिकारी की स्पष्ट चेतावनी
इस पूरे मामले पर खरगोन पशु चिकित्सा अधिकारी श्री गुलाबसिंह सोलंकी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:
DWGS को पशु आहार के रूप में खिलाना पशुओं और मानव स्वास्थ्य — दोनों के लिए खतरनाक है। DWGS किसी भी पशु आहार की अधिकृत सूची में शामिल नहीं है, इसलिए पशुपालकों को इसे दुधारू पशुओं या किसी भी मवेशी को नहीं खिलाना चाहिए।
चुकी यह अपशिष्ट अत्यंत विषैला है इसी कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे ZLD श्रेणी में रखा है, और इसे कंपनी परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों के मुनाफे की लालच में शराब कंपनी और अधिक दूध उत्पादन की चाह में कुछ पशुपालक मानव और पशु स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बावजूद, कई शिकायतों और लगातार रिपोर्टिंग के बाद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
