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कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और युवाओं को रोजगार का अवसर
भोपाल | द इंडिया स्पीक्स
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की तीनों प्रमुख विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 77,298 पदों को स्वीकृति दी है, जिसमें से 49,263 पद नए और नियमित हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
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ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए सरकार ने साफ किया कि लगातार बढ़ते बिजली उपभोक्ताओं और तकनीकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 91 लाख से बढ़कर 1.77 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
🔍 इन कंपनियों में होंगे पद स्वीकृत:
कंपनी का नाम स्वीकृत कुल पद नए नियमित पद (कैबिनेट द्वारा)
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (भोपाल) अनुमानतः 25,000 लगभग 16,000
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जबलपुर) अनुमानतः 27,000 लगभग 17,000
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (इंदौर) अनुमानतः 25,000 लगभग 16,000
कुल 77,298 49,263
यह अनुमानित आंकड़ा है; ऊर्जा विभाग द्वारा विस्तृत बंटवारे की जानकारी आगे दी जाएगी।
🧰 कौन-कौन से पद शामिल हैं?
सरकार द्वारा जिन पदों को स्वीकृति दी गई है, उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
211 सहायक अभियंता (AE)
1,339 कनिष्ठ अभियंता (JE)
8,094 लाइन सहायकों के पद
20,118 लाइन अटेंडेंट
अन्य तकनीकी/नॉन-तकनीकी स्टाफ जैसे क्लर्क, हेल्पर, IT असिस्टेंट आदि
📈 क्यों लिया गया यह निर्णय?
बिजली वितरण कंपनियों में वर्षों से पद खाली पड़े थे
उपभोक्ताओं की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी
आउटेज, मेंटेनेंस और मीटरिंग जैसी सेवाओं में सुधार लाने की ज़रूरत
युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी का अवसर देना
ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट को बताया कि स्टाफ की भारी कमी के कारण उपभोक्ताओं को समय पर सेवा नहीं मिल पा रही थी, जिससे शिकायतें बढ़ रही थीं।
🎯 कब और कैसे होगी भर्ती?
ऊर्जा विभाग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इन पदों को भरने के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB/व्यापमं) या MP Online के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं।
भर्ती प्रक्रिया में मेरिट, परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा।
🧮 लाभ किन्हें?
बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका
ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं को तेज़ और बेहतर सेवा
बिजली कंपनियों में कामकाज की दक्षता और जवाबदेही में सुधार
📌 निष्कर्ष:
यह फैसला न केवल ऊर्जा विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। आने वाले महीनों में भर्ती से संबंधित दिशा-निर्देश और विज्ञप्ति जारी की जा सकती है।
