भोपाल (The India Speaks):
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 9 जुलाई को हुई मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के प्रशासनिक ढांचे, किसानों, महिलाओं और रोजगार पर पड़ेगा। बैठक में 12 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
✅ 1. तीन नए राजस्व संभागों में क्षेत्रीय कार्यालय
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नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल में अब नए राजस्व संभागीय कार्यालय खुलेंगे। इससे स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा सकेगा।
✅ 2. नवगठित जिलों के लिए सहायक संचालकों की नियुक्ति
निवाड़ी, मेहर, मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में प्रशासनिक मजबूती के लिए 7 सहायक संचालकों के पद बनाए गए।
✅ 3. बिजली कंपनियों में 49,263 पदों की स्वीकृति
राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 77,298 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 49,263 नए नियमित पद हैं।
✅ 4. किसानों को राहत – जलकर पर ब्याज और जुर्माना माफ
35 लाख किसानों को जल कर पर ब्याज और दंड से छूट दी गई है। उन्हें अब सिर्फ मूल राशि ही चुकानी होगी।
✅ 5. आंगनवाड़ी सेवाओं का विस्तार
“धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” के अंतर्गत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 134 पद स्वीकृत किए गए।
✅ 6. CAMPA फंड से वन विकास
₹1,478.38 करोड़ CAMPA फंड में से ₹1,038 करोड़ वनीकरण, जल संरक्षण और वन्यजीव क्षेत्र विकास पर खर्च होंगे।
✅ 7. स्टाम्प ड्यूटी विधेयक में बदलाव
“भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025” पारित हुआ। इसमें इंडेक्सेशन लागू कर अतिरिक्त ₹212 करोड़ की आय का अनुमान।
✅ 8. मूंग-उड़द किसानों को राहत
ग्रीष्मकालीन मूंग–उड़द की सरकारी खरीद को लेकर केंद्र सरकार को कोटा बढ़ाने हेतु पत्र भेजने का निर्णय।
✅ 9. लाडली बहनों को 12 जुलाई को ₹1,500
12 जुलाई को “लाडली बहना योजना” के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को ₹1,500 की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
✅ 10. BRTS हटाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी
भोपाल में BRTS हटाने के बाद सड़क हादसों में 51% और मौतों में 70% की गिरावट दर्ज की गई।
✅ 11. मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा
सीएम मोहन यादव 13 से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे निवेशकों से मुलाकात करेंगे।
✅ 12. जेएनयू में कुलगुरु की संज्ञा
JNU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) ने भी “कुलगुरु” शब्द को अपनाया, मध्यप्रदेश की पहल से प्रेरित होकर।
📌 निष्कर्ष
इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक सुधार, किसानों का सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और रोजगार निर्माण उसकी प्राथमिकता में है।
