एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश
अनिल चौरसिया। खंडवा। The India Speaks Desk
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी पीड़ित को न्याय मिलने में अनावश्यक विलंब न हो।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को देय राहत राशि का भुगतान समय पर किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित कोई भी मामला जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित नहीं रहना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में जाति प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए जाएं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक श्री नीरज पाराशर, लोक अभियोजन विभाग तथा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
