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✔️ महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा, अब तक की सबसे बड़ी अनियमितता
मुंबई | 26 जुलाई 2025 | रिपोर्ट: The India Speaks
महाराष्ट्र सरकार की बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना घोटाले के आरोपों से घिर गई है। महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह देने वाली इस योजना में 14,298 पुरुषों ने खुद को महिला बताकर लाभ ले लिया — और सरकार से ₹21.44 करोड़ की राशि ठग ली। इस खुलासे से राज्य सरकार की योजनागत पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
🔴 सुप्रिया सुले का हमला: “ये सिर्फ घोटाला नहीं, महिलाओं के अधिकारों पर डकैती है”
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एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने इस घोटाले को राजकीय भ्रष्टाचार करार दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा,
“यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बनी थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने इसे मज़ाक बना दिया। हम CBI जांच की मांग करते हैं।”
🧾 सरकारी कबूलनामा: “घोटाला हुआ है, दोषियों से वसूली होगी” — अजित पवार
राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वीकार किया कि योजना का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा,
“फर्जी लाभार्थियों की पहचान हो चुकी है। ₹1,500 × 10 माह × 14,298 पुरुषों के अनुसार ₹21.44 करोड़ की वसूली की जाएगी। जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।”
⚠️ बड़ी लापरवाही: 26 लाख अपात्र महिलाएं भी ले रहीं लाभ
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के अनुसार, 26.34 लाख ऐसी महिलाएं भी योजना का लाभ उठा रही थीं जो या तो आय की पात्रता में नहीं थीं, या दोहरी पहचान का लाभ ले रही थीं।
इन सभी को जून से मिलने वाली सहायता फिलहाल निलंबित कर दी गई है और जिला स्तर पर सत्यापन का आदेश दिया गया है।
🔍 कौन है जिम्मेदार?
प्रश्न तथ्य
योजना किसके लिए थी? आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं (21-65 वर्ष, सालाना आय ₹2.5 लाख से कम)
किसने फर्जी लाभ लिया? 14,298 पुरुषों ने खुद को महिला बताकर लाभ लिया
कितनी राशि का गबन हुआ? ₹21.44 करोड़
कितनी अपात्र महिलाएं शामिल? 26.34 लाख
अब क्या हो रहा है? सत्यापन, निलंबन, वसूली और जांच प्रक्रिया
🧠 The India Speaks की राय:
जब योजना में डेटा वेरिफिकेशन के नाम पर “केवायसी” की जगह “हेरा-फेरी” होने लगे, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि नीति-निर्माण की गंभीर असफलता है। क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पर यह नया “पॉलिसी स्कैम” है?
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