इंदौर ज़िले की ग्राम पंचायत कलारिया में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं हैं। शिकायतों के बाद दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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विगत दिनों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा इंदौर ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। कलारिया भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की कि दुकान महीने में केवल 8–10 दिन खुलती है, हितग्राहियों से दुर्व्यवहार होता है, और निःशुल्क अनाज के पैसे वसूले जाते हैं।
शिकायत के बाद जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने एक जांच दल भेजा। 24 जून को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सवेसिंह गामड़ और महादेव मुवेल की टीम ने आकस्मिक जांच की। जांच में सामने आया कि:
दुकान मुख्य विक्रेता द्वारा नहीं चलाई जा रही थी
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तौल में गड़बड़ी और स्टॉक में अनियमितता पाई गई
आवश्यक बोर्ड और सूचना नहीं लगाई गई थी
यह दुकान न्यू प्रगति महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही थी। विक्रेता भारती चौधरी, सहायक बबली चौधरी और तुलावटी राहुल चौधरी पर कई प्रावधानों के उल्लंघन का दोष सिद्ध हुआ है।
अनुविभागीय अधिकारी राऊ ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
फिलहाल, ग्राम सिंदौडा की दुकान (कोड: 801061) को वैकल्पिक रूप से संलग्न कर उपभोक्ताओं को निरंतर लाभ देना सुनिश्चित किया गया है।
