मोदी के जन्मदिन पर कुंदा नदी के तट पर जले 11 हजार दीप , सवाल—नेताओं के जन्मदिन पर भव्य आयोजन या जनता की जरूरतों पर सरकारी तंत्र की प्राथमिकता?
खरगोन। लोकेश कोचले। The India Speaks Desk
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खरगोन के कुंदा नदी तट पर 11 हजार दीप जलाकर ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपों से कुंदा तट जगमगा उठा और कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी भी की गई। जनप्रतिनिधियों के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम की भव्यता के बीच अब एक बुनियादी सवाल भी खड़ा होता है—क्या किसी जीवित राजनीतिक नेता के जन्मदिन पर सरकारी तंत्र की मौजूदगी में इस तरह के भव्य आयोजन वास्तव में जनहित की प्राथमिकता हैं?
11 हजार दीप जले, लेकिन जनता की समस्याओं पर कब जलेगा विकास का दिया?
कार्यक्रम में विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। सड़क, रेल, हवाई अड्डे, सिंचाई, स्वास्थ्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई गईं।
लेकिन स्थानीय स्तर पर सवाल कुछ और हैं।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर जनता की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। ऐसे में यह पूछना जरूरी है कि जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कितने दीप जलाए गए?
क्या 11 हजार दीपों पर होने वाले आयोजन की जगह किसी सरकारी स्कूल की बैठक व्यवस्था सुधारी जा सकती थी? किसी जरूरतमंद क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की जा सकती थी? किसी जर्जर सड़क या नाली की समस्या का समाधान किया जा सकता था?
नेताओं के जन्मदिन पर आयोजन, सरकारी तंत्र की भूमिका क्या?
कार्यक्रम में अपर कलेक्टर, जिला पंचायत CEO, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और SDM सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है—जब आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके स्वस्थ जीवन की कामना से जुड़ा हो, तो प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें भूमिका क्या होनी चाहिए?
किसी राजनीतिक नेता के प्रति नागरिकों की व्यक्तिगत श्रद्धा या शुभकामना पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। इसलिए यदि सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक स्वरूप वाले आयोजन में शामिल होते हैं तो उसकी प्रकृति, उद्देश्य और खर्च को लेकर पारदर्शिता जरूरी है।
11 हजार दीप और आतिशबाजी पर कितना खर्च?
प्रेस नोट में 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाने और आतिशबाजी का उल्लेख है, लेकिन कार्यक्रम पर हुए कुल खर्च का विवरण सामने नहीं आया है।
दीप, तेल, सजावट, मंच, प्रकाश व्यवस्था, आतिशबाजी और अन्य व्यवस्थाओं पर कितना खर्च हुआ?
यह खर्च किसने उठाया?
क्या इसमें सरकारी धन, सरकारी संसाधन या किसी सरकारी संस्था की व्यवस्था का इस्तेमाल हुआ?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
अगर पूरा खर्च निजी या संगठनात्मक स्तर पर हुआ है तो आयोजकों को इसकी जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि जनता के पैसे या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ है तो हिसाब देना और भी जरूरी हो जाता है।
‘सेवा संकल्प’ में सेवा कितनी और राजनीतिक उत्सव कितना?
कार्यक्रम को ‘सेवा संकल्प अभियान’ का हिस्सा बताया गया है। अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न जनसेवा और लोककल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही गई है।
ऐसे में सवाल यह भी है कि सेवा संकल्प की शुरुआत प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 11 हजार दीप जलाने और आतिशबाजी से करने के बजाय सीधे किसी जनसमस्या के समाधान से क्यों नहीं की गई?
यदि अभियान वास्तव में जनसेवा को समर्पित है तो जनता के बीच सबसे ज्यादा जरूरत वाले कामों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?
लोकतंत्र में नेता का सम्मान या जनता की प्राथमिकता?
किसी नेता के जन्मदिन पर समर्थकों द्वारा कार्यक्रम करना राजनीतिक जीवन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब ऐसे आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी दिखाई देती है, तब सवाल केवल आयोजन का नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और सार्वजनिक संसाधनों की प्राथमिकता का बन जाता है।
कुंदा नदी तट पर 11 हजार दीपों की रोशनी कुछ घंटों के लिए जरूर चमकी, लेकिन जनता के सामने असली सवाल अब भी कायम है—
नेताओं के जन्मदिन पर दीप जलाने से पहले क्या जनता की समस्याओं पर विकास का दिया नहीं जलना चाहिए?
सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जनसेवा के लिए होना चाहिए या राजनीतिक व्यक्तित्वों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने के लिए?
इन सवालों का जवाब प्रशासन और जिम्मेदार लोगों को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए।
