हिमाचल में आपदाओं को लेकर केंद्रीय सक्रियता: वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम करेगी मूल्यांकन
हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून 2025 के दौरान बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। यह टीम NDMA, CBRI रुड़की, IITM पुणे, IIT इंदौर, और भूविज्ञानी विशेषज्ञों के साथ मिलकर राज्य में आपदा प्रबंधन की रणनीति पर काम करेगी।
बिना अनुरोध के केंद्र की तत्परता: अंतर-मंत्रालयी दल 18 से 21 जुलाई तक करेगा दौरा
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से औपचारिक मांग का इंतजार किए बिना ही नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) राज्य में भेजा है। यह टीम 18 से 21 जुलाई 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेगी।
₹2006.40 करोड़ का पैकेज, SDRF और NDRF की मदद भी शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ₹2006.40 करोड़ के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण पैकेज को पहले ही मंजूरी दे दी है। 7 जुलाई 2025 को ₹451.44 करोड़ की पहली किस्त और 18 जून 2025 को SDRF से ₹198.80 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी भी राज्य को जारी की जा चुकी है।
राहत और बचाव के लिए NDRF की 13 टीमें, सेना और वायुसेना की टीमें तैनात की गई हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि आपदा के समय वह राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के खड़ी रहती है।
