25 दिनों की भूख हड़ताल, देशव्यापी छात्र आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच पहली बार केंद्र सरकार ने बढ़ाया संवाद का हाथ; अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर
नई दिल्ली | The India Speaks Desk
देश की राजनीति और छात्र आंदोलन के लिए बुधवार का दिन एक बड़े घटनाक्रम का गवाह बना। लगातार 25 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारों की मांग उठा रहे सोनम वांगचुक से आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से सीधे संवाद की पहल हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की और अनशन समाप्त करने की अपील की।
यह केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि 25 दिनों से जारी उस आंदोलन की पहली बड़ी राजनीतिक स्वीकारोक्ति थी जिसने केंद्र सरकार को बातचीत की मेज तक आने के लिए मजबूर कर दिया।
25 दिन का संघर्ष, पहली बार सरकार ने बढ़ाया संवाद का हाथ
सोनम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति का अनशन नहीं रह गया है। यह लाखों छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग का प्रतीक बन चुका है। लगातार 25 दिनों तक अनशन जारी रहने, देशभर में समर्थन बढ़ने और संसद सत्र शुरू होने के बाद सरकार ने पहली बार सीधे संवाद की पहल की।
वांगचुक ने अपने खुले पत्र में बताया कि जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में उनसे मुलाकात कर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। बातचीत के दौरान सरकार ने परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्थक चर्चा कराने, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार भी शामिल हो, जैसे मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाने का आश्वासन दिया।
लेकिन सोनम वांगचुक ने भी रख दी अपनी शर्त
सरकार की अपील के बावजूद सोनम वांगचुक ने बिना शर्त अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन नहीं देती कि आंदोलन में शामिल किसी भी युवा के खिलाफ प्रतिशोधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे।
अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वे जीना चाहते हैं, अपने छात्रों के बीच लौटना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उन युवाओं की कीमत पर नहीं जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में हिस्सा लिया।
“चलो संसद” मार्च का भी किया जिक्र
सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को निकाले गए “चलो संसद” मार्च का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, प्रताड़ना या बदले की भावना का सामना नहीं करना पड़ेगा।
65 सांसदों की अपील का भी किया उल्लेख
अपने पत्र में वांगचुक ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे सांसदों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आंदोलन में शामिल युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना अनशन तोड़ना उनके लिए नैतिक रूप से संभव नहीं है।
संपादकीय विश्लेषण: क्या सरकार दबाव में आई?
लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन असामान्य नहीं होते, लेकिन हर आंदोलन सरकार को बातचीत की मेज तक नहीं ला पाता। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 25 दिनों तक चले अनशन, देशभर में बढ़ते समर्थन, संसद सत्र की शुरुआत और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार सीधे संवाद का रास्ता चुना।
यह कहना कि सरकार पूरी तरह झुक गई, राजनीतिक निष्कर्ष होगा। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार ने आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानने के बजाय राजनीतिक और सामाजिक संवाद के स्तर पर गंभीरता से लेना शुरू किया है। जे.पी. नड्डा जैसे वरिष्ठ मंत्री का स्वयं अस्पताल पहुंचना इस घटनाक्रम के महत्व को दर्शाता है।
अब गेंद सरकार के पाले में है। यदि सरकार सार्वजनिक आश्वासन देती है और आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की घोषणा करती है, तो यह गतिरोध समाप्त होने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। वहीं यदि ऐसा नहीं होता, तो 25 दिनों से जारी यह आंदोलन और अधिक व्यापक राजनीतिक रूप ले सकता है।
अब पूरे देश की नजर अगले फैसले पर
सोनम वांगचुक ने अपने पत्र के अंत में लिखा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात से नहीं होती कि वह अपने समर्थकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह उन नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो साहस के साथ अपनी आवाज उठाते हैं।
25वें दिन यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सरकार ने संवाद शुरू कर दिया है, लेकिन समाधान अभी बाकी है। अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक आश्वासन देती है और क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करते हैं।
