शराब कंपनी से निकल रही जहरीली गीली भूसी पशुओं तक—कई सालों से चल रहा खतरनाक खेल, कार्रवाई सिर्फ कागज़ों में!
बड़वाह। The India Speaks Desk क्षेत्र की शराब कंपनी एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, ग्राम खोड़ी द्वारा तैयार की जा रही जहरीली DWGS (Distillery Wet Grain Solubles) गीली भूसी का अवैध व्यापार लगातार जारी है। यह अपशिष्ट सीधे पशुओं के चारे में मिलाकर बेचा जा रहा है, जिससे मानव और पशु स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई वर्षों से स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को उजागर किया है, लेकिन अब तक प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ औपचारिकताओं तक ही सीमित दिखती है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का औचक निरीक्षण—प्लांट चालू मिला, फिर भी सिर्फ चेतावनी!
हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा शराब कंपनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कंपनी का DWGS प्लांट चालू मिला, जबकि Zero Liquid Discharge (ZLD) नियमों के अनुसार शराब कंपनियां गीले अपशिष्ट को बाहर नहीं निकाल सकतीं।
इसके बावजूद बोर्ड ने प्लांट को सील करने की बजाय केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया, जो गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है।
The India Speaks ने पिछले कई महीनों में DWGS से जुड़े अनियमितताओं और अवैध व्यापार पर कई रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। इसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
SDM बड़वाह के निरीक्षण पर सवाल—कंपनी के बाहर हर दिन खड़े रहते हैं ट्रक, फिर भी “कुछ नहीं दिखा”?
कुछ दिन पहले SDM बड़वाह श्री सत्यनारायण दर्रो ने भी टीम बनाकर शराब कंपनी का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के बाद SDM ने The India Speaks से कहा कि—
“हमें ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखी।”
लेकिन हकीकत यह है कि —
दिनभर शराब कंपनी से गीली भूसी (DWGS) से भरे ट्रक बाहर निकलते हैं
कंपनी के ठीक सामने इस व्यापार का बड़ा अड्डा सक्रिय है
बड़वाह में निर्मल उद्योग के सामने भी DWGS का अवैध अड्डा संचालित है
वहीं से यह सड़ा-गला, जहरीला अपशिष्ट छोटे वाहनों में लोड होकर सीधे पशुपालकों तक पहुंचाया जा रहा है
SDM का बयान जमीनी हकीकत से उलट—तहसील कार्यालय के पास ही चल रहा अड्डा!
जब The India Speaks प्रतिनिधि ने SDM से मार्केट में दौड़ रहे DWGS वाहनों पर कार्रवाई की बात पूछी, तो उन्होंने कहा—
“अगर हमें कोई गाड़ी DWGS परिवहन करते दिखेगी तो हम कार्रवाई करेंगे।”
लेकिन आश्चर्य यह है कि— DWGS का एक बड़ा अड्डा तहसील कार्यालय के पास ही चल रहा है, जिसे प्रशासन अब तक देख पाने में “असमर्थ” रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि SDM का बयान सिर्फ मौजूदा स्थिति से बचने के लिए दिया गया औपचारिक जवाब साबित हो रहा है।
क्या प्रशासन दबाव में है? या फिर अनदेखी की नीति अपनाई जा रही है?
प्रशासनिक उदासीनता ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि—
क्या स्वास्थ्य और पर्यावरण को दरकिनार कर शराब कंपनी को संरक्षण दिया जा रहा है?
क्यों वर्षों से चल रहे इस गोरखधंधे पर रोक नहीं लग रही?
क्यों कार्रवाई सिर्फ कागज़ों तक सिमटती जा रही है?
The India Speaks इस मुद्दे पर आगे भी अपनी जांच और रिपोर्टिंग जारी रखेगा।
