सरकारी तेल कंपनियों के बढ़ते मुनाफे पर उठे सवाल, टैक्स नीति और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग तेज
नई दिल्ली। The India Speaks Desk
देश में पेट्रोल-डीज़ल की लगातार ऊंची कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियां सवालों के घेरे में हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद आम जनता को अपेक्षित राहत नहीं मिलने पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार देश के लगभग 90 प्रतिशत पेट्रोल पंपों का संचालन करने वाली सरकारी तेल कंपनियां — Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) और Hindustan Petroleum (HPCL) — बीते समय में भारी मुनाफा दर्ज कर चुकी हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ आम जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंचाया गया।
“कच्चा तेल सस्ता हुआ तो पेट्रोल-डीज़ल क्यों नहीं?”
आलोचकों का कहना है कि पिछले करीब 19 महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 29 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में उसी अनुपात में कमी देखने को नहीं मिली। ऐसे में सरकार की ईंधन मूल्य नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स का होता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद उपभोक्ताओं को सीमित राहत मिलती है।
महंगाई पर भी पड़ रहा सीधा असर
ईंधन की ऊंची कीमतों का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। परिवहन खर्च बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, दूध, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ता है। इसका सीधा बोझ मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर पड़ रहा है।
सोशल मीडिया पर उठी मांगें
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि पेट्रोल-डीज़ल पर लगने वाले टैक्स में कटौती की जाए और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए।
“जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? सरकार और तेल कंपनियों को जवाब देना चाहिए।”
सरकार की दलील क्या?
सरकार का पक्ष रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात लागत और टैक्स संरचना जैसे कई कारकों के आधार पर ईंधन की कीमतें तय होती हैं। हालांकि विपक्ष और कई आर्थिक विश्लेषक इस तर्क को आम जनता के लिए पर्याप्त नहीं मानते।
अब देखना होगा कि लगातार बढ़ते दबाव और सवालों के बीच सरकार ईंधन कीमतों को लेकर कोई राहत देती है या नहीं।
