विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी, न्यायिक अधोसंरचना को मिलेगा बड़ा विस्तार
इंदौर। The India Speaks Desk
मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को न्यायिक क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर में निर्माणाधीन मध्यप्रदेश के सबसे बड़े जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह जानकारी मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा साझा की गई।
विभाग की ओर से जारी पोस्ट में बताया गया है कि निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद इंदौर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विशाल न्यायालय परिसर विकसित होगा, जिससे न्यायिक कार्यों के संचालन में और अधिक सुविधा मिलेगी।
न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं
नए जिला न्यायालय भवन में न्यायालय कक्षों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों तथा आम नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बढ़ते न्यायिक कार्यभार को देखते हुए यह परियोजना प्रदेश की महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं में शामिल मानी जा रही है।
इंदौर की बढ़ेगी प्रशासनिक और न्यायिक पहचान
विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े न्यायालय परिसर के निर्माण से न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं को गति मिलेगी, बल्कि इंदौर की पहचान प्रदेश के प्रमुख न्यायिक केंद्र के रूप में भी मजबूत होगी। इससे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक सेवाओं का विस्तार करना भी आसान होगा।
“इंदौर में निर्माणाधीन मध्यप्रदेश के सबसे बड़े जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।”
— मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार
फिलहाल विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी में परियोजना की विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन राशि स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य को और गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
