240 सैंपल, 98% फेल और दूषित पानी से मौतों का आरोप; नगर निगम और सरकार पर विपक्ष का तीखा हमला
इंदौर। The India Speaks Desk
देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बना चुके इंदौर में अब पेयजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि शहर के विभिन्न इलाकों से एकत्र किए गए 240 पेयजल नमूनों में से लगभग 98 प्रतिशत गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाए गए हैं। इस दावे के बाद नगर निगम, जल प्रदाय व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर बहस तेज हो गई है।
कांग्रेस का आरोप है कि दूषित पानी की समस्या केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के कई वार्डों में पीने योग्य पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। पार्टी का कहना है कि पानी के नमूनों में ई-कोलाई और कोलीफॉर्म जैसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो डायरिया, टायफाइड और अन्य जलजनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
भगीरथपुरा त्रासदी के बाद फिर बढ़ी चिंता
इंदौर में दिसंबर 2025 में सामने आई भगीरथपुरा जल प्रदूषण त्रासदी ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार दूषित पेयजल और सीवेज मिश्रण के कारण हजारों लोग बीमार पड़े थे तथा कई लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।
इस घटना के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि जलापूर्ति व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।
विपक्ष का आरोप— “98 प्रतिशत घरों तक पहुंच रहा असुरक्षित पानी”
जीतू पटवारी ने दावा किया कि 29 वार्डों से एकत्र किए गए नमूनों की जांच में अधिकांश पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। कांग्रेस ने पूरे शहर की जल वितरण व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी उठाई है।
“यदि ये रिपोर्ट सही है तो यह केवल जल संकट नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का संकेत है।”
प्रशासन और सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण
हालांकि कांग्रेस के दावों को लेकर प्रशासनिक पक्ष भी सामने आया है। कुछ रिपोर्टों में नगर प्रशासन ने इन आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया है और कहा है कि आधिकारिक जांच एवं परीक्षण के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि पानी की गुणवत्ता से जुड़े मामलों में केवल राजनीतिक दावों के बजाय अधिकृत प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े और नगर निगम की आधिकारिक जांच को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
सवाल जो अब भी जवाब मांग रहे हैं
इंदौर की जनता के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हैं—
क्या शहर के सभी क्षेत्रों में नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण हो रहा है?
कांग्रेस द्वारा जांचे गए नमूनों की लैब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी?
नगर निगम की आधिकारिक रिपोर्ट क्या कहती है?
जलापूर्ति नेटवर्क में लीकेज और सीवेज मिश्रण की समस्या कितनी गंभीर है?
भगीरथपुरा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?
जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला
पेयजल केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन और स्वास्थ्य का प्रश्न है। यदि पानी की गुणवत्ता पर संदेह पैदा हो रहा है तो राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पारदर्शी जांच, स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यक है। इंदौर जैसे शहर में स्वच्छता की पहचान तभी सार्थक होगी जब नागरिकों तक पहुंचने वाला पानी भी पूरी तरह सुरक्षित और मानक अनुरूप हो।
