गैस की मौजूदगी मिली, लेकिन बड़ा भंडार अभी साबित नहीं
अंडमान-निकोबार समुद्री क्षेत्र में हाल ही में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के संकेत सामने आए हैं। तेल एवं गैस कंपनी (ऑयल इंडिया लिमिटेड) की खुदाई रिपोर्ट में हाइड्रोकार्बन यानी गैस की उपस्थिति दर्ज की गई है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह स्थापित गैस भंडार नहीं माना गया है।
सरकारी स्तर पर इसे ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण संभावना के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभी शुरुआती खोज चरण में है।
सरकार का पक्ष: ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
सरकारी दावों के अनुसार:
अंडमान बेसिन भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है
इससे गैस के आयात पर निर्भरता कम हो सकती है
समुद्री ऊर्जा खोज को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है
हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अभी शुरुआती चरण में है और आगे विस्तृत जांच जारी है।
वैज्ञानिक स्थिति: अभी सिर्फ संकेत, पुष्टि नहीं
तकनीकी रिपोर्टों के अनुसार:
खुदाई के दौरान प्राकृतिक गैस की मौजूदगी दर्ज हुई है लेकिन
गैस भंडार का आकार तय नहीं है
व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है
आगे और जांच और परीक्षण की जरूरत है
इसलिए इसे अभी पक्का गैस क्षेत्र नहीं कहा जा सकता।
पर्यावरणीय चिंता और विपक्ष का रुख
पर्यावरण विशेषज्ञों और विपक्षी दलों, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, का कहना है कि:
अंडमान-निकोबार एक बहुत संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है
बड़े प्रोजेक्ट से जंगलों और समुद्री जीवन पर असर पड़ सकता है
आदिवासी समुदायों के जीवन और अधिकारों पर भी प्रभाव की आशंका है
इनका कहना है कि विकास कार्यों में पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
गुजरात और केजी बेसिन का संदर्भ
गुजरात सरकार की GSPC द्वारा 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन गैस खोज परियोजना को “गुजरात को ऊर्जा महाशक्ति बनाने” का दावा करते हुए शुरू किया गया था, वह 2005 से 2017–18 तक लगातार ड्रिलिंग और भारी निवेश के बावजूद उत्पादन के स्तर पर असफल साबित हुई थी।
इस परियोजना में लगभग ₹15,000 से ₹20,000 करोड़ से अधिक जनता का पैसा झोंक दिया गया, लेकिन अपेक्षित गैस भंडार व्यावसायिक रूप से नहीं निकल सका।
इस दौरान गहरे समुद्र में ड्रिलिंग, तकनीकी चुनौतियों और गलत आकलन के कारण न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि पर्यावरणीय क्षति का भी आरोप लगा, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव और अनियोजित अन्वेषण से संभावित जोखिमों की बात उठती रही।
CAG रिपोर्ट, विधानसभा बहसों और जांचों में लगातार सवाल उठे कि इतना बड़ा खर्च किस आधार पर किया गया और किस स्तर पर निर्णय विफल हुए, जिससे यह पूरा प्रोजेक्ट आज भी “बड़े दावे, भारी खर्च और नतीजों में शून्य उत्पादन” की एक विवादित मिसाल के रूप में देखा जाता है।
उस समय:
बड़े गैस भंडार मिलने की संभावना जताई गई थी
हजारों करोड़ रुपये की राशि खुदाई और खोज में खर्च हुई
लेकिन बाद में व्यावसायिक उत्पादन उम्मीद के अनुसार नहीं हो पाया
इसी अनुभव के कारण आज अंडमान परियोजना को लेकर भी सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।
मुख्य सवाल अब भी वही हैं
क्या अंडमान में वास्तव में बड़ा व्यावसायिक गैस भंडार मौजूद है
या यह केवल शुरुआती भू-वैज्ञानिक संकेत हैं
क्या भारी निवेश के बाद परिणाम पहले जैसे मामलों की तरह सीमित रह सकते हैं
निष्कर्ष
अंडमान-निकोबार गैस खोज को न तो पूरी तरह सफलता कहा जा सकता है और न ही असफलता।
यह वर्तमान में खोज के शुरुआती चरण में है, जहां वैज्ञानिक संकेत मिले हैं लेकिन व्यावसायिक पुष्टि अभी बाकी है।
असली बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या ऊर्जा जरूरतों के लिए देश अपने संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को जोखिम में डालने के लिए तैयार है या नहीं।
