प्लास्टिक के नोटों की ओर बढ़ता भारत: पर्यावरण बचेगा या बढ़ेगा नया संकट?

कागज की जगह प्लास्टिक? RBI की नई सोच ने छेड़ी बड़ी बहस

भारत। The India Speaks Desk

भारत में जहां एक ओर डिजिटल पेमेंट को भविष्य बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नकदी की बढ़ती मांग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक पुराने लेकिन विवादित विकल्प की ओर फिर से देखने पर मजबूर कर दिया है — प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट।

हाल के दिनों में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार RBI ने अपनी बोर्ड बैठकों में पॉलीमर नोटों को लेकर फिर चर्चा शुरू की है और ₹10 तथा ₹20 के नोटों के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है। सवाल सिर्फ नोट बदलने का नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या भारत कागज आधारित मुद्रा से प्लास्टिक आधारित मुद्रा की ओर बढ़ने जा रहा है?

डिजिटल इंडिया के दौर में फिर नकदी की चिंता क्यों?

UPI और डिजिटल भुगतान की सफलता के बावजूद देश में नकदी का उपयोग खत्म नहीं हुआ है। छोटे व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दैनिक खरीदारी और असंगठित क्षेत्र आज भी बड़ी मात्रा में नकदी पर निर्भर हैं।

रिपोर्टों के अनुसार देश में चलन में मौजूद मुद्रा लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ नोट छापने और खराब नोटों को बदलने का खर्च भी तेजी से बढ़ा है। RBI को हर साल अरबों फटे, गंदे और खराब हो चुके नोट वापस लेने पड़ते हैं। 0

आखिर प्लास्टिक नोटों में ऐसा क्या खास है?

पॉलीमर नोट वास्तव में साधारण प्लास्टिक नहीं बल्कि विशेष प्रकार की सिंथेटिक सामग्री से बनाए जाते हैं।

इनके समर्थकों का दावा है कि:

ये कागज के नोटों से कई गुना ज्यादा टिकाऊ होते हैं।
पानी, नमी और गंदगी का असर कम होता है।
जल्दी फटते नहीं हैं।
नकली नोट बनाना कठिन होता है।
बार-बार नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ती है।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन सहित 60 से अधिक देश इस तकनीक का उपयोग कर चुके हैं। 1

लेकिन क्या यह पर्यावरण के लिए सही कदम होगा?

यहीं से बहस शुरू होती है।

एक पक्ष का तर्क है कि यदि नोट अधिक समय तक चलेंगे तो कागज की खपत कम होगी, पेड़ों पर दबाव घटेगा और बार-बार नोट छापने की जरूरत भी कम होगी।

दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञ यह सवाल भी उठा सकते हैं कि जब दुनिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम करने की कोशिश कर रही है, तब मुद्रा में प्लास्टिक का उपयोग क्या नया पर्यावरणीय जोखिम पैदा करेगा?

हालांकि पॉलीमर नोट सामान्य प्लास्टिक बैग या पैकेजिंग की तरह नहीं होते और इन्हें पुनर्चक्रित भी किया जा सकता है, फिर भी इनके पूरे जीवनचक्र और निपटान की प्रक्रिया पर गंभीर अध्ययन जरूरी माना जा रहा है।

क्या प्लास्टिक की कॉपियां और किताबें भी बन सकती हैं?

यह सवाल अब केवल तकनीकी नहीं बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक भी बन चुका है।

यदि टिकाऊ सिंथेटिक कॉपियां बनाई जाएं तो:

पेड़ों की कटाई कम हो सकती है।
लंबे समय तक उपयोग संभव हो सकता है।
कागज उद्योग पर दबाव कम हो सकता है।

लेकिन दूसरी तरफ:

उत्पादन लागत अधिक हो सकती है।
लेखन अनुभव प्रभावित हो सकता है।
माइक्रोप्लास्टिक का खतरा सामने आ सकता है।

यही कारण है कि दुनिया फिलहाल पूरी तरह प्लास्टिक आधारित शिक्षा सामग्री की ओर नहीं बढ़ी है।

क्या भारत एक बड़े बदलाव की तैयारी में है?

RBI का पॉलीमर नोटों पर दोबारा विचार करना सिर्फ मुद्रा परिवर्तन नहीं बल्कि एक संकेत भी है कि भारत बढ़ती लागत, नकली नोटों और खराब होती मुद्रा से निपटने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है।

लेकिन यह भी सच है कि यदि देश प्लास्टिक आधारित मुद्रा की ओर बढ़ता है तो उसे पर्यावरण, रीसाइक्लिंग और दीर्घकालिक प्रभावों पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करना होगा।