भाजपा और चुनाव आयोग पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, प्रदेशभर में भूख हड़ताल का ऐलान
भोपाल। The India Speaks Desk
मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि नामांकन निरस्त होना पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।
18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सामने आए इस घटनाक्रम ने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार के नामांकन रद्द होने के बाद अब भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना मजबूत हो गई है।
आखिर क्यों रद्द हुआ नामांकन?
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भाजपा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र और शपथपत्र में तेलंगाना से जुड़े एक प्रकरण की जानकारी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की। आपत्ति पर सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त कर दिया।
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि उम्मीदवार को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सका। 0
कांग्रेस का पलटवार: “यह लोकतंत्र की हत्या है”
नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं है जिसके आधार पर उनका नामांकन खारिज किया जाए। पार्टी का दावा है कि तकनीकी आधारों का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया गया है।
“आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसके विरोध में कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता संघर्ष करेगा।” — जीतू पटवारी
भूख हड़ताल और प्रदेशव्यापी विरोध का ऐलान
घटना के तुरंत बाद भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक राज्यसभा सीट की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है।
चुनाव आयोग तक पहुंचा मामला
नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग पहुंचा और फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी बात सुनने में भी टालमटोल की गई।
बाद में चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए समय दिए जाने की जानकारी सामने आई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नामांकन निरस्त होना पूरी तरह चुनावी नियमों के तहत हुआ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि शपथपत्र में आवश्यक जानकारी नहीं दी गई तो कार्रवाई स्वाभाविक है और इसके लिए चुनाव आयोग या भाजपा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
राज्यसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा असर?
मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। भाजपा ने इस बार तीन उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। नामांकन रद्द होने के बाद अब भाजपा को राजनीतिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और तीनों सीटों पर उसकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक नामांकन तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा इसे चुनावी नियमों के पालन का मामला बताकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करेगी।
आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की भूमिका, कांग्रेस की कानूनी रणनीति और राज्यसभा चुनाव के अंतिम परिणाम इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे।
